कोण्डागांव में न्यायिक अधिकारी एवं शासकीय आवास गृह निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार जे. मनोज कुमार द्वारा बिना अनुमति रेत का पहाड़ खड़ा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। खनिज विभाग से चर्चा करने पर जिला खनिज अधिकारी ने स्पष्ट किया कि विभाग से रेत भंडारण या परिवहन की कोई अनुमति नहीं दी गई है।
करीब 10 करोड़ की लागत से बन रही इस सरकारी कॉलोनी का निर्माण कार्य तय समय-सीमा में पूरा होना था, लेकिन अभी तक 40% कार्य शेष है। निर्माण कार्य में अवैध रूप से उपयोग किए जा रहे रेत को लेकर प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं।
जिला प्रशासन से निवेदन किया जा रहा है कि इस अवैध भंडारण और निर्माण कार्य की गहन जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। बिना अनुमति के खनिज संसाधनों का उपयोग न केवल अवैध है, बल्कि सरकारी निर्माण परियोजनाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर भी प्रश्न खड़े करता है।
